नड्डा ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "चीन सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी द्वारा साइन किए गए एमओयू पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। श्रीमती गांधी और उनके बेटे, जिन्होंने एमओयू समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का नेतृत्व किया, उन्हें अब यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या राजीव गांधी फाउंडेशन को दान के बदले में चीन के लिए भारतीय बाजार खोला गया, जिससे भारतीय व्यवसाय प्रभावित हुए।"

दरअसल, हालिया चीन विवाद के दौरान जब कांग्रेस केंद्र सरकार पर मुखर हुई थी तो भाजपा ने साल 2008 में उसके और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए एमओयू साइन पर सवाल उठाए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने सवाल उठाते हुए कहा कि कोई राजनीतिक दल किसी सरकार के साथ किस तरह समझौता कर सकता है, हालांकि बाद में वकील ने स्पष्ट किया कि ये एमओयू दो राजनीतिक दलों के बीच था। इस पर सीजेआई बोबडे ने याचिका में इस बात का जिक्र न होने की बात कही।

वहीं सीजेआई ने इस मामले को हाईकोर्ट ले जाने को कहा। याचिकाकर्ता ने कांग्रेस और चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए समझौते को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए इसकी केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की थी।