पिछले दिनों केंद्रीय बिजली मंत्री की राज्य बिजली मंत्रियों के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में कई राज्य इस विधेयक के विरोध में खुलकर सामने आ गए।

दरअसल  मोदी सरकार अपने संशोधन विधेयक के द्वारा मुफ्त बिजली सुविधा को बंद कर इसके एवज में किसानों के खाते में सब्सिडी भेजने की योजना पर काम कर रही है। यदि केंद्र सरकार के इस विधेयक ने कानून का रूप ले लिया तो इससे बहुत से राज्यों में बहुत से राजनीतिक दलों का सियासी गणित बिगड़ने का खतरा पैदा हो जाएगा।  इसी के चलते कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि देश में कई राज्यों में चुनाव से ऐन पहले किसानों को मुफ्त बिजली का लालच देकर बड़े पैमाने पर वोट बैंक ट्रांसफर करने की सस्ती राजनीति का प्रचलन चला आ रहा है। इस बैठक में जिन राज्यों ने विरोध किया उनमे पंजाब, राजस्थान, केरल झारखंड ,तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कुछ और राज्यों के मंत्री भी शामिल थे। मोदी सरकार का मानना है कि इस प्रकार की वोट बटोर योजनाओं से राज्यों के डिस्कॉम को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और आर्थिक घाटा सहन करना पड़ता है।

गैर भाजपा शासित राज्यों के बिजली मंत्री इस विधेयक के उस प्रावधान का भी विरोध कर रहे हैं जिसमें बिजली रेगुलेटरी कमीशन के चेयरपर्सन व सदस्यों की नियुक्त करने का अधिकार राज्यों से वापस लिए जाने का प्रावधान किया गया है। उनका कहना है कि यह संशोधन विधेयक संघीय ढांचे के लिए राज्यों की शक्तियों को कम करने वाला है।