प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि कुल वेंटिलेटर में से 30 हजार वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बना रहा है। बाकी के 20 हजार वेंटिलेटर्स को एग्वा हेल्थकेयर (10 हजार), एएमटीजेड बेसिक (5,650), एएमटीजेड हाई एंड (4,000) और एलाइड मेडिकल (350) बना रहे हैं।

अब तक 2,923 वेंटिलेटर निर्मित किए गए हैं, जिनमें से 1,340 पहले ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वितरित किए जा चुके हैं।

इनमें से महाराष्ट्र और दिल्ली को 275-275 वेंटिलेटर भेजे गए हैं। गुजरात को 175 जबकि बिहार को 100 वेंटिलेटर मिले हैं। सरकार का कहना है कि जून का महीना खत्म होते-होते अतिरिक्त 14 हजार वेंटिलेटर भी सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को भेज दिए जाएंगे।

इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 1,000 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

फंड का वितरण 2011 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या के लिए 50 प्रतिशत वेटेज के फॉर्मूले पर आधारित है।

यानी, धनराशि अलॉट करने में 50 प्रतिशत वेटेज जनसंख्या को, 40 प्रतिशत वेटेज पॉजिटिव कोविड-19 मामलों को और 10 प्रतिशत वेटेज राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में समान वितरण को दिया गया है। इस सहायता का उपयोग प्रवासियों के आवास, भोजन, चिकित्सा उपचार और परिवहन की व्यवस्था के लिए किया जाना है।

अनुदान के मुख्य प्राप्तकर्ता महाराष्ट्र (181 करोड़), उत्तर प्रदेश (103 करोड़), तमिलनाडु (83 करोड़), गुजरात (66 करोड़), दिल्ली (55 करोड़), पश्चिम बंगाल (53 करोड़), बिहार (51 करोड़), मध्य प्रदेश (50 करोड़), राजस्थान (50 करोड़) और कर्नाटक (34 करोड़) हैं।