रविवार को कार्मिंक मंत्रालय से कोई आदेश नहीं आया है। शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय से इतना ही बताया गया था कि संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारी ऑफिस आएंगे। वह भी जिनके पास सरकारी वाहन की व्यवस्था है, लेकिन अन्य कर्मचारियों का मानना है कि यदि संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारी ऑफिस आएंगे तो वह अपने सपोर्टिंग स्टाफ को भी ऑफिस बुलाएंगे, क्योंकि वह अकेले ऑफिस आकर क्या करेंगे।

उनके सहयोग के लिए निजी सहायक, ड्राइवर और एसओ को ऑफिस आना पड़ेगा। इस बात को लेकर भ्रम बना रहा और कार्मिक मंत्रालय की तरफ से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया।

21 दिन का लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म होगा इसलिए सार्वजनिक परिवहन 14 अप्रैल तक वैसे ही बंद हैं। यदि लॉकडाउन दो हफ्ते और बढ़ाया जाता है तो भी छोटे कर्मचारियों को ऑफिस आने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।