उन्होंने यह भी कहा कि इस बार गेहूं की भारी पैदावार की उम्मीद को देखते हुए हमारे पास आने वाले दिनों में और अधिक समय के लिए खाद्यान्न भंडार होगा। पासवान सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रियों से बातचीत करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण की समीक्षा करेंगे।

कोराना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू प्रतिबंधों की अवधि को अप्रैल महीने के अंत तक बढाए जाने की संभावना को देखते हुए उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के मंत्री ने कहा कि संकट के समय ‘अभूतपूर्व’ पैमाने पर खाद्यान्नों का परिवहन और उनका वितरण ‘जीवनरेखा’ बनकर उभरा है। इसी के जरिए गरीबों को समय पर उनके राशन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

पासवान ने बताया कि 10 अप्रैल तक सरकारी गोदामों में, गरीबों के बीच वितरण के लिए 299.45 लाख टन चावल और 235.33 लाख टन गेहूं जैसे दो प्रमुख अनाज उपलब्ध थे। कुल मिलाकर 534.78 लाख टन है। पासवान ने कहा कि प्रति माह पीडीएस के माध्यम से 60 लाख टन अनाज की आपूर्ति की जाती है। द्मउन्होंने कहा, ‘अनाज की कोई कमी नहीं है। हमारे पास अब रबी फसल आने वाली है और हमारा अनुमान है कि हमारे पास दो साल तक के लिए पर्याप्त स्टॉक होगा।’

लॉकडाउन को बढाने के संदर्भ में अर्थव्यवस्था से लेकर कई तरह की चिंताएं हैं, लेकिन गेहूं और चावल जैसे आवश्यक अनाज की कमी को लेकर कोई चिंता नहीं है। सरकार ने एजेंसियों, सार्वजनिक हों या निजी दोनों के लिए भी यह आसान बना दिया है कि यदि वे गरीबों की मदद करने में शामिल हों, तो वे सरकार के पास से रियायती दर पर अनाज खरीद सकते हैं।