केंद्र ने भी आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की खरीद तथा निगरानी गतिविधियों को मजबूत करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की मदद के लिए 15,000 करोड़ रुपये के ‘कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य पण्राली तैयारी पैकेज’ को मंजूरी दी है।
ओडिशा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक के लिए बढा दिया है और 17 जून तक स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है।
कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ समेत कुछ अन्य राज्यों ने कहा है कि वे आगामी दिनों में फैसला करेंगे कि 21 दिनों के लॉकडाउन को आगे बढाया जाए या नहीं।
गुजरात, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत अन्य जगहों से संक्रमण के नए मामले सामने आए जबकि महाराष्ट्र में 97 मौतों के साथ संक्रमित लोगों की संख्या 1,300 से अधिक हो चुकी है।
विभिन्न राज्यों से मिली खबर के आधार पर बृहस्पतिवार को रात दस बजे तक की पीटीआई-भाषा की तालिका के मुताबिक, कोरोना वायरस से कम से कम 227 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 6,640 लोग संक्रमित हुए हैं । ठीक होने के बाद करीब 600 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है।

हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार की शाम में दी गयी जानकारी में बताया कि देश में कोरोना वायरस से 169 लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमित लोगों की संख्या 5,865 हो गयी है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 591 मामले सामने आए और 20 लोगों की मौत हो गयी।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के वरिष्ठ वैज्ञानिक मनोज मुरहेकर ने संक्रमण के मामले सामने आने की गति स्थिर होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में अब तक कोरोना संक्रमण की जांच के लिये 1.30 लाख परीक्षण किये जा चुके हैं। मुरहेकर ने कहा कि इनमें पिछले 24 घंटों में किए गए 13,143 परीक्षण भी शामिल हैं।       उन्होंने बताया कि परीक्षण में संक्रमित मामले सामने आने की दर तीन से पांच प्रतिशत के स्तर पर बरकरार है। इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 97 लोगों की मौत हुई है। मध्यप्रदेश में संक्रमण से 30 लोगों की मौत हुई है।

झारखंड में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस से मौत का पहला मामला सामने आया।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) की कमी की आशंकाओं को खारिज करते हुये कहा कि भारत में 20 कंपनियां पीपीई का निर्माण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिये 1.7 करोड़ रुपये की कीमत के पीपीई की खरीद के आर्डर दिये जा चुके हैं। साथ ही 49 हजार वेंटिलेटर भी खरीदे जा रहे हैं।

अग्रवाल ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में राज्यों की मदद के लिये पूरी तरह से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ‘‘कोविड इमरजेंसी पैकेज’’ को मंजूरी दिये जाने की जानकारी देते हुये बताया कि राज्यों के स्तर पर इस संकट से निपटने में संसाधनों की कमी को बाधक नहीं बनने दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि इस पैकेज के तहत कोरोना वायरस के रोगियों के लिये अलग से अस्पताल बनाने और प्रयोगशाला सहित अन्य जरूरी चिकित्सा संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में अवगत कराते हुए अग्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 उच्च स्तरीय बहुविषयक केंद्रीय टीम बनायी है। ये टीम संक्रमण रोकने की रणनीति, अस्पतालों के प्रबंधन आदि में मदद के लिए नौ राज्यों में जाएंगी। ये नौ राज्य बिहार, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तरप्रदेश हैं।

राज्यों में संक्रमण के बढ रहे मामलों के कारण प्रशासन ने लॉकडाउन में सख्ती की घोषणा की है और कई इलाकों को सील कर दिया है।

राजस्थान ने शहरी इलाके और मंडी में लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र के मुंबई समेत अन्य शहरों में भी मास्क पहनना जरूरी बना दिया गया है। दिल्ली और उत्तरप्रदेश ने भी बुधवार को इसी तरह के कदम की घोषणा की।

महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश ने निगरानी वाले क्षेत्रों का दायरा बढाने की घोषणा की है। ये ऐसे इलाके हैं जिन्हें पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। दिल्ली और उत्तरप्रदेश में भी इसी तरह के कदम उठाए गए हैं।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों की एकमत राय है कि लॉकडाउन 14 अप्रैल से करीब 15 दिनों के लिए बढा दिया जाए और इस संबंध में प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संघीय ढांचे की मजबूती ने कोरोना वायरस के संकट से लड़ने में राज्यों को बड़ी ताकत दी जिससे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री अपने गृह राज्य के बाहर फंसे लोगों की सहायता के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय कर रहे हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये राष्ट्रीय राजधानी के 21 इलाकों में ‘ऑपरेशन शील्ड’ चलाने की घोषणा की। साथ ही, उन्होंने शहर में स्वास्थ्य कर्मियों से र्दुव्‍यवहार करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी।