राज्य के मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश में यह भी चेताया गया है कि यदि कोई मकान मालिक विद्यार्थियों और श्रमिकों को खाली कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदेश में उन्हें निर्देश दिया गया है कि एक महीने का किराया न लें।

आदेश में प्रवासियों और विदेश से लौटे लोंगों पर सख्त नजर रखने और दैनिक निगरानी की बात कही गई है, जो पहले से घर पर या सांस्थानिक क्वोरंटीन में हैं। दिशानिर्देश का उल्लंघन करने पर उन्हें 14 दिनों के लिए संस्थानिक क्वोरंटीन केंद्रो में भेज दिया जाएगा।

आदेश में कहा गया है, "जो भी व्यक्ति इन पाबंदियों के बावजूद राज्य में आ जाता है, उसे पास के सरकारी क्वोरंटीन केंद्र में मानक स्वास्थ्य प्रोटोकाल के अनुसार न्यूनतम 14 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से रखा जाएगा।"