कांग्रेस ने अपनी घोषणापत्र में कहा था कि देश में 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को न्यूनतम आय योजना (न्याय) के हिस्से के रूप में 72,000 रुपये सालाना मिलेंगे।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, "आदरणीय प्रधानमंत्री.. राहुलजी और कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम आय गारंटी योजना (न्याय) को लागू करना समय की जरूरत है।"

रणदीप ने कहा, "21 दिनों के पोषण की जरूरतों को पूरा करने और मुफ्त पीडीएस राशन देने के लिए हर जन धन खाते, पीएम किसान खाते और हर पेंशन खाते में कृपया 7,500 रुपये ट्रांसफर करें।"

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Dear PM,

We will rise together as a Nation & defeat #COVID2019

We stand with #lockdown but are deeply disappointed by lack of coherent strategy or a clear ‘way ahead’ on your part.

Pl remember, Trying times are true test of leadership

Is Govt ready to rise up & deliver? https://t.co/hRHYioK2ZI

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) March 25, 2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार आधी रात से 21 दिनों के लिए देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की और भारत में कोरोनोवायरस से लड़ने के लिए हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए।

सुरजेवाला ने सवालिया लहजे में कहा कि छोटे व्यवसाय में लगे कामगार, दिहाड़ी मजदूर 21 दिनों तक कैसे रहेंगे?

लॉकडाउन के फैसले की सराहना करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, "मैं देश में संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने के नरेंद्र मोदीजी के फैसले का तहे दिल से समर्थन करता हूं। यह कोविड-19 से लड़ने और लाखों लोगों की जान बचाने का एकमात्र तरीका है।"

अमरिंदर ने कहा, "लेकिन पीएमओ से गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा करने का आग्रह करता हूं।"

स्वास्थ्यकर्मियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं।