मायावती ने इस पत्र में कहा कि देश की राजधानी वर्ष 1984 के दंगों की तरह एक बार फिर दंगों से दहल गयी है। इसमें जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हुई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में करायी जानी चाहिए। केंद्र सरकार भड़काऊ भाषणबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है। 

मायावती ने कहा कि केंद्र तथा दिल्ली सरकार को दंगा पीड़ितों की मदद करने का निर्देश दिया जाना चाहिए जिससे उनको दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए भटकना न पड़े।