भारतीय छात्र संसद के 10वें वाषिर्क राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा, ‘‘हमारे संविधान में जहां संसद, विधानमंडल की शक्ति एवं विशेषाधिकार को अनुच्छेद 105 स्पष्ट करते हैं, वहीं इससे पहले अनुच्छेद 51ए मूल कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं। भारतीय संविधान ने मूल कर्तव्यों के प्रति भी जिम्मेदारी तय की है।’’ नकवी ने कहा, ‘‘जिस तरह से मौलिक अधिकारों के संबंध में हम जागरूक रहते हैं, उसी तरह से मूल कर्तव्यों के प्रति भी हमें जिम्मेदारी समझनी होगी।’’ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन पर आधारित हैं, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते।

नागरिकों द्वारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि ¨हदुस्तान धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है और यह बहुसंख्यकों के संस्कार-सोच के संकल्प का नतीजा है एवं अनेकता में एकता’ के मजबूत ताने-बाने का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाकर देश के सौहार्द, धर्मनिरपेक्षता और संविधान के ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और सियासत की सेज सजाने की साजिश में लगे हैं। नकवी ने कहा कि हमारा संवैधानिक संघीय ढांचा सामाजिक सौहार्द और ‘अनेकता में एकता’ की गारंटी है।