प्रधानमंत्री ने उच्चतम न्यायालय में ‘न्यायपालिका और बदलती दुनिया’ विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय न्यायपालिका सम्मेलन 2020 के उद्घाटन समारोह में अदालतों के हालिया मुश्किल फैसलों का जिक्र किया। उनका इशारा राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या मामले पर आए ऐतिहासिक फैसले की ओर था।

प्रधानमंत्री ने लैंगिग न्याय के संदर्भ में ट्रांसजेंडरों को लेकर कानून, ‘तीन तलाक’ और दिव्यांगों के अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया का कोई भी देश या समाज इसके बिना समग्र विकास को प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सैन्य सेवाओं में महिलाओं को अधिकार देने और महिलाओं को 26 सप्ताह तक मातृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर : उन्होंने विकास और पारिस्थितिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए पर्यावरण न्यायशास्त्र को पुनर्परिभाषित करने में भारतीय न्यायपालिका की प्रशंसा की।

मोदी ने प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि यह अदालतों के प्रक्रियात्मक प्रबंधन में मदद करेगा और न्याय प्रणाली को काफी हद तक लाभान्वित करेगा। उन्होंने मानव बुद्धि के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मेल का भी उल्लेख किया और कहा कि यह ‘न्याय दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा।’

पीएम मोदी की सोच दूरदर्शी
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसनीय दूरद्रष्टा और बहुमुखी प्रतिभा वाला ऐसा नेता बताया जिनकी सोच वैश्विक स्तर की है, लेकिन स्थानीय हितों को अनदेखा नहीं करते।

अप्रचलित हो चुके 1500 से ज्यादा कानूनों को खत्म करने के लिए मोदी और केंद्रीय विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद की तारीफ करते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय का जिम्मेदार और सबसे अनुकूल सदस्य है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता में तीसरे स्थान पर आने वाले न्यायमूर्ति मिश्रा ने सम्मेलन के शुभारंभ के लिए पीएम का आभार जताया।