उनके निर्देशों के बाद हरकत में आए कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सभी मंत्रालयों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि खाली पड़े नौकरियों के पदों को भरने के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाया जाए और शीग्र ही इन्हे भरा जाए। इतना ही नहीं इस सबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी जाए।

सूत्रों के अनुसार एक्शन टेकन रिपोर्ट की समीक्षा प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा। पहली एटीआर रिपोर्ट पांच फरवरी तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद हर माह की पांच तारीख को यह रिपोर्ट देनी होगी। डीओपीटी के पत्र में साफ कहा गया है कि सभी मंत्रालय व उसके अधीनस्थ विभाग खाली पड़े पदों को समयबद्ध ढंग से भरने के उपाय करें।

गौरतलब है कि पिछले माह निवेश व विकास दर बढ़ाने को लेकर बनी मंत्रिमंडल समिति की बैठक में प्रधामंत्री ने निर्देश दिया था कि खाली पड़े पदों को भर्ती करने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। उन्होने इस मुद्दे पर मंत्रालयों के रवैये पर नाराजगी भी जाहिर की थी।

गौरतलब है कि देश में बेराजगारी की दर 7.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है और यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष आये दिन केंद्र सरकार और मोदी से कैफियत तलब करता है। देश के युवाओं में भी बढ़ती बेराजगारी को लेकर आक्रोश है और प्रधानमंत्री बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा कर विपक्ष के इस मुद्दे की हवा निकालने की तैयारी में हैं।