स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो दिन पहले एक पत्र लिखा था, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में संशोधन करने की मांग की गई है। यह अधिनियम 15 अगस्त, 1947 से अस्तित्व में रहे पवित्र संरचनाओं के 'धार्मिक स्वरूप' को बनाए रखने का अधिकार देता है।

यह कानून किसी भी मंदिर को मस्जिद में बदलने या मस्जिद को मंदिर में बदलने पर रोक लगाता है।

स्वामी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे कानून, विशेष रूप से धारा 4 में संशोधन करने के लिए कानून मंत्रालय को निर्देश दें।

स्वामी ने अपने पत्र में लिखा, "इस अधिनियम को नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बनाया था।"

स्वामी ने रविवार को एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया, जब वह वारणसी में अशोक सिंघल स्मृति व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोग अब काशी विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि के विस्तार की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।