शिवकुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत प्रदान की थी।     

जस्टिस आरएफ नरिमन और जस्टिस एस रवीन्द्र भट की पीठ ने अपील में दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करने का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता का अनुरोध अस्वीकार कर दिया।     

हाई कोर्ट ने शिवकुमार को 23 अक्टूबर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।