केंद्र ने मंगलवार को राज्यपाल की सिफारिश के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। शिवसेना और कांग्रेस ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के लिए राज्यपाल पर निशाना साधा था और उन पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया।

शाह ने ट्वीट करके कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 18 दलों को सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने के लिए 18 दिन का समय दिया और उसके बाद उन्हें आमंत्रित भी किया, लेकिन कोई भी बहुमत पेश नहीं कर सका। शाह ने कहा, आज भी अगर किसी के पास बहुमत है, तो वो राज्यपाल से मिल कर दावा कर सकता है।

उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन पर विपक्ष की प्रतिक्रिया सिर्फ कोरी राजनीति है। माननीय राज्यपाल जी द्वारा कहीं भी संविधान को तोड़ा-मरोड़ा नहीं गया।

शाह ने कहा, राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी, ताकि विपक्ष ये आरोप ना लगाए कि राज्यपाल भाजपा की अस्थायी सरकार को चला रहे हैं। अब सबके पास छह महीने का समय है। अगर किसी के पास बहुमत है, तो राज्यपाल से मिल ले।