योजना के पात्र लोगों को नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन देने में कुछ ऐसे भी लोग शामिल हो गए जो कि योजना की पात्रता को पूरा नहीं करते थे। जब इसकी जांच हुई है तो चूक का अहसास हुआ। अब ऐसे लोगों से एलपीजी कनेक्शन वापस हो रहे हैं और वे एलपीजी कनेक्शन योजना के बचे रह गए लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में गरीबों को नि:शुल्क रसोई गैस एलपीजी कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत पांच करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाने थे। लेकिन बाद में बढ़ाकर इसे आठ करोड़ कर दिया गया। इसकी कामयाबी और सफलता के लिए तीनों पेट्रोलियम मार्केटिंग  कम्पनियों की ओर से एलपीजी कनेक्शन देने का सिलसिला शुरू हुआ और करीब तीन वर्ष के भीतर ही आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शन दे दिए गए। लेकिन जब अंतिम चरण में लाभार्थी सूची और कनेक्शन वितरण सूची का मिलान किया गया था तो आभास हुआ कि करीब दो लाख एलपीजी कनेक्शन बगैर पात्रता वाले व्यक्तियों को दे दिए गए।

सूत्रों के अनुसार उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन के कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसे लोगों ने कनेक्शन ले लिए जिनके पास पहले से कनेक्शन मौजूद था अथवा सूची के आधार पर पात्रता को परिपूर्ण नहीं कर रहे थे। इस जानकारी को कनेक्शन लेते समय लाभार्थियों ने भी नहीं बताया और जल्दी में न ही उनकी गंभीरता से जांच हो पाई। लेकिन जब यह देखा गया कि आठ करोड़ योजना में से कुछ लाभार्थी बाकी रह गए हैं तो जब पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों ने कम्प्यूरीकृत आंकड़ों की जांच की तब जाकर पकड़ में आई हैं। अब उन्हें निरस्त किया जा रहा है। उन एलपीजी कनेक्शनों को योजना में बच गए लाभार्थियों को दिया जा रहा है।