व्हॉट्सएप ने कहा है कि वह एनएसओ समूह के खिलाफ मुकदमा करने जा रही है। यह इस्राइली की निगरानी करने वाली कंपनी है। समझा जाता है कि इसी कंपनी ने वह प्रौद्योगिकी विकसित की है जिसके जरिए अज्ञात इकाइयों ने जासूसी के लिए करीब 1,400 लोगों के फोन हैक किए हैं। चार महाद्वीपों के उपयोगकर्ता इस जासूसी का शिकार बने हैं। इनमें राजनयिक, राजनीतिक विरोधी, पत्रकार और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं। हालांकि, व्हॉट्सएप ने यह खुलासा नहीं किया है कि किसके कहने पर पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन हैक किए गए हैं।

व्हॉट्सएप ने यह भी नहीं बताया कि भारत में कितने लोगों को इस जासूसी का निशाना बनाया गया। कंपनी ने कहा कि मई में उसे एक ऐसे साइबर हमले का पता चला जिसमें उसकी वीडियो कॉलिंग प्रणाली के जरिए प्रयोगकर्ताओं को मालवेयर भेजा गया। व्हॉट्सएप ने कहा कि उसने करीब 1,400 प्रयोगकर्ताओं को विशेष व्हॉट्सएप संदेश के जरिये इसकी जानकारी दी है। हालांकि कंपनी ने भारत में इस स्पाईवेयर हमले से प्रभावित लोगों की संख्या नहीं बताई है लेकिन उसके प्रवक्ता ने कहा कि इस सप्ताह हमने जिन लोगोंम से संपर्क किया है उनमें भारतीय प्रयोगकर्ता भी शामिल हैं।

वैश्विक स्तर पर व्हॉट्सएप का इस्तेमाल करने वालों की संख्या डेढ़ अरब है। भारत में करीब 40 करोड़ लोग व्हॉट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। व्हॉट्सएप ने मंगलवार को कैलिफोर्निया की संघीय अदालत में इस्राइली की साइबर इंटेलिजेंस कंपनी एनएसओ ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

सरकार ने व्हाट्सएप से मांगा जवाब
सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म व्हाट्सएप पर भारतीय नागरिकों की जासूसी पर चिंता जताते हुए व्हाट्सएप से स्पष्टीकरण मांगा है।
सरकार की ओर से व्हाट्सएप से यह जवाब उसके द्वारा यह स्वीकार किए जाने पर मांगा गया है कि इस्राइली की एक एजेंसी ने भारत के कुछ पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और वरिष्ठ अधिकारियों के संदेशों को हैक किया है। हालांकि उसने प्रभावित लोगों में से किसी का नाम नहीं बताया है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार व्हाट्सएप पर भारतीय नागरिकों की निजता के हनन को लेकर चिंतित है। उन्होंने ट्विट किया, हमने व्हाट्सएप से यह पूछा है कि निजता का हनन किस तरह से किया गया है और वह भारतीय नागरिकों की निजता की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि सरकार निजता की सुरक्षा सहित नागरिकों के सभी मूल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रसाद ने भी लोगों की निजता की सुरक्षा के प्रति वचनबद्धता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकारी एजेंसियों के पास संदेशों में हस्तक्षेप के लिए तय मानदंड हैं।

‘जासूसी’ पर तत्काल संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट : कांग्रेस
भारतीय पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी से जुड़े खुलासे के बाद कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह इस मामले पर तत्काल स्वत: संज्ञान ले एवं सरकार को जवाबदेह ठहराए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी दावा किया कि ‘अपने ही नागरिकों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार करने वाली यह सरकार’ इस देश का नेतृत्व करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है।
राहुल गांधी ने भी विदेश दौरे के बीच टवीट् करके कहा कि भारत के लोगों की जासूसी पर वाट्सएप से जवाब मांगना ठीक वैसा ही है,जैसे पीएम मोदी का दसॉ से यह पूछना कि राफेल की डील में किसने पैसे कमाए।