अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि एनआरसी के बाद से असम में कोई हिंसा नहीं हुई, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। पूर्वोत्तर राज्य में वैध भारतीय नागरिकों की पुष्टि करने वाले एनआरसी का अंतिम मसौदा 31 अगस्त को प्रकाशित हुआ। एनआरसी की अद्यतन सूची में 19 लाख आवेदकों के नाम शामिल नहीं किए गए।     

अधिकारियों ने बताया कि असम में शांति बने रहने के कारण शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने राज्य में स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के बाद अर्धसैनिक बलों की 100 टुकड़ियों को तुरंत प्रभाव से वापस बुलाने का फैसला लिया गया।

अर्धसैनिक बलों की 100 टुकड़ियों में से 50 बीएसएफ, 10 सीआरपीएफ, 16 आईटीबीपी और 24 एसएसबी की हैं। बल की एक टुकड़ी में करीब 100 जवान होते हैं।   

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि बलों को असम में तैनाती से पूर्व अपने संबंधित शिविरों पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं।