पिछले सप्ताह कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में पाबंदियों में ढील दी गई थी। सड़क पर लगे अवरोधकों को हटाने से शहर में लोगों और वाहनों की आवाजाही में तेजी आई थी। बहरहाल, यहां के बाजार, मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं 18वें दिन भी बृहस्पतिवार को बंद रहीं।     

श्रीनगर के कुछ स्थानों पर ऐसे पोस्टर नजर आए, जिनमें ज्वाइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप (जेआरएल) समूह की ओर से, लोगों से संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षक समूह के स्थानीय कार्यालय तक मार्च करने का आह्वान किया गया है। यह आह्वान जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के विरोध में किया गया है।     

अलगाववादियों का दावा है कि अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म करते हुए जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त किया जाना इस मुस्लिम बहुल राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव की कोशिश है।     

अधिकारियों ने बताया कि लोगों को लाल चौक और सोनावर जाने से रोकने के लिए शहर में कई जगह अवरोधक और कंटीले तार लगाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय यहीं है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह-जगह सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।    

केंद्र सरकार ने राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान पांच अगस्त को समाप्त कर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।