प्रसाद ने महाराष्ट्र के नागपुर में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकारियों की 17वीं अखिल भारतीय बैठक के उद्घाटन से इतर पत्रकारों से कहा, "सरकार ने देश के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर की आम जनता के हित में अनुच्छेद 370 पर फैसला लिया।"

उन्होंने कहा, "हमें समझना चाहिये कि यह एक अस्थायी प्रावधान था और इसे देश हित में हटाया गया।"     

कानून मंत्री के मुताबिक, "हम हमेशा देश और जम्मू-कश्मीर के लोगों की की सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर प्रगति करे।"

उन्होंने कहा, "अनुच्छेद 370 आतंकवादियों और उनके संरक्षकों की ढाल बन गया था, लेकिन हमने इसे समाप्त कर दिया। कश्मीर के विकास के लिए ऐसा किया गया।"