‘यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी’ की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष डा. शाबिर चौधरी ने कहा, यह जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए दुखद दिन है क्योंकि हमारे जम्मू-कश्मीर राज्य को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर नुकसान पहुंचाया है। ब्रिटेन में बसे कश्मीरी स्वाधीनता कार्यकर्ता ने कहा, यह निर्णय मूर्खतापूर्ण, अन्यायी और लोकतंत्र के स्थापित नियमों के खिलाफ है। माटी के सभी सच्चे सपूत इस मूर्खतापूर्ण निर्णय का विरोध करेंगे।

सड़कों पर, अदालतों में और सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसे चुनौती देंगे। इंडो-यूरोपियन कश्मीरी फोरम (आईईकेएफ) ने भारत सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे ‘शानदार खबर’ बताया जो घाटी में शांति और समृद्धि लाएगी। आईईकेएफ की अध्यक्ष कृष्णा भान ने कहा, यह ऐतिहासिक दिन है। हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं है। हमने इस दिन का लंबे समय से इंतजार किया है और हम बेहद खुश हैं कि आखिरकार यह दिन आ ही गया। आईईकेएफ भारतीय समुदाय का संगठन है जिसकी स्थापना कश्मीरी हिंदुओं के अधिकारों के प्रचार प्रसार के लिए 1980 में हुई थी।

ब्रिटिश सरकार ने फिलहाल इस कदम पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है लेकिन उसने अपने नागरिकों को यात्रा परामर्श जारी करके क्षेत्र की यात्रा से बचने और क्षेत्र में पहले से मौजूद अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है।

सामरिक विशेषज्ञों ने भारत के इस कदम के अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ के प्रति आगाह किया है। आईआईएसएस में दक्षिण एशिया के लिए वरिष्ठ शोधार्थी राहुल रॉय चौधरी ने इसे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला बताया जो मजबूत वैचारिक आधार पर आधारित एक साहसिक कदम है।