रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तीन तलाक संबंधी विधेयक मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के मकसद से लाया गया है और उसे किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिये।      

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा एक फैसले में इस प्रथा पर रोक लगाने के बावजूद तीन तलाक की प्रथा जारी है।         

इस विधेयक को लोकसभा से पिछले सप्ताह पारित किया जा चुका है।         

प्रसाद ने कहा, ‘‘इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे या वोट बैंक की राजनीति के नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिये। यह मानवता का सवाल है। यह महिलाओं को न्याय दिलाने के मकसद से और उनकी गरिमा और अधिकारिता सुनिश्चित करने के लिये पेश किया गया है। इससे लैंगिक गरिमा और समानता भी सुनिश्चित होगी।’’        

जद(यू) के सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। 

गौरतलब है किभाजपा ने इसे लेकर अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। राज्यसभा में एनडीए बहुमत में नहीं है। ऐसे में उसे यह बिल राज्यसभा से पास कराने के लिए गैर यूपीए दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा।

पिछले हफ्ते ही मोदी सरकार ने सूचना के अधिकार संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित कराने में कामयाबी हासिल की थी, क्योंकि उसे बीजेडी, टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिल गया था।