उम्मीदवार से मांगी जाने वाली तमाम जानकारी में बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की शर्त को भी जोड़ा जाना चाहिए।
दिल्ली प्रदेश बैंक कर्मचारी संगठन की यहां जारी बयान में कहा गया है कि संगठन ने इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को उनके बैंकरों की तरफ से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा कराने को कहा जाना चाहिए। उन्हें इस बात का प्रमाण देना चाहिए कि उन पर बैंकों का कोई फंसा कर्ज नहीं है।
संगठन के महासचिव अश्विनी राणा की ओर से जारी बयान में दलील देते हुए कहा गया है कि यदि किसी आम आदमी को बैंकों से कर्ज लेना होता है तो बैंक पहले उसका सिबिल स्कोर जांचते हैं और विभिन्न मानकों पर खरा उतरने के बाद ही उसे कर्ज आवंटित करते हैं।

इसी आधार पर हर प्रत्याशी के लिए भी यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि उसने या उसके किसी संबंधी ने बैंक का कर्ज लेकर उसे लौटाने में कोई गड़बड़ी नहीं की है। बैंकों के किसी फंसे कर्ज यानी गैर  निष्पादित संपत्ति (एनपीए) में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है।
बैंक कर्मचारियों के इस संगठन ने राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए किसान कर्ज माफी जैसी घोषणाएं और वादे करने पर भी रोक लगाने की मांग की है। संगठन ने कहा कि इस तरह की घोषणाओं के कारण कई बार ऐसा होता है कि कर्ज चुकाने में सक्षम किसान भी माफी के लोभ में जानबूझ कर कर्ज की किस्तें नहीं भरते हैं। इससे पहले से संकटों का सामना कर रहे बैंकिंग क्षेत्र की मुश्किलें और बढ़ती हैं।