72 वर्षीय त्यागी पहले वायु सेना प्रमुख हैं जिनके खिलाफ सीबीआई ने भष्टाचार या किसी आपराधिक मामले में आरोप पत्र दायर किया है.

त्यागी के अलावा एजेंसी ने सेवानिवृत्त एयर मार्शल जे एस गुजराल के साथ पांच विदेशी नागरिकों समेत आठ अन्य के खिलाफ भी विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष आरोप पत्र दायर किया.

अदालत ने आरोप पत्र पर विचार करने के लिये छह सितंबर की तारीख निर्धारित की. आरोप पत्र में एंग्लोइतालवी कंपनी अगस्तावेस्टलैंड भी एक आरोपी है.

सीबीआई के मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर और दस्तावेज और संलग्नक दाखिल करने की संभावना है.

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सौदे में सरकारी खजाने को 39.821 करोड़ यूरो (तकरीबन 2666 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है. वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिये समझौते पर आठ फरवरी 2010 को हस्ताक्षर हुए थे.

आरोप पत्र में जिन अन्य लोगों को नामजद किया गया है उनमें त्यागी के चचेरे भाई संजीव उर्फ जूली, अधिवक्ता गौतम खेतान, कथित यूरोपीय बिचौलिया कार्लो गेरोसा, माइकल जेम्स, गुइदो हाश्के, अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व सीईओ ब्रूनो स्पैग्लोलिनी और फिनमेकैनिका के पूर्व अध्यक्ष ग्यूसेप ओरसी शामिल हैं.

उनके खिलाफ 450 करोड़ रुपये की कथित रितखोरी के मामले में भष्टाचार निरोधक अधिनियम और आईपीसी के तहत अपराधों के लिये आरोप पत्र दायर किया गया है.

साल 2007 में सेवानिवृत्त हुए त्यागी, उनके चचेरे भाई संजीव और खेतान को पिछले साल दिसंबर में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ये आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं.

सीबीआई ने इससे पहले आरोप लगाया था कि वायु सेना प्रमुख के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान त्यागी और उनकी मंजूरी से वायु सेना ने वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों के लिये सर्विस सीलिंग की अनिवार्यता को 6000 मीटर से घटाकर 4500 मीटर कर दिया था, जिसका सुरक्षा बाधाओं और अन्य संबंधित कारणों की वजह से वह जोरदार विरोध कर रही थी.

उसने दावा किया कि सर्विस सीलिंग को घटाने से अगस्ता वेस्टलैंड दौड़ में आ गई अन्यथा उसके पास हेलिकॉप्टर बोली के लिये आवेदन जमा करने की योग्यता भी नहीं थी.  सर्विस सीलिंग से आशय वह अधिकतम उंचाई है जिसपर आम तौर पर हेलिकॉप्टर उडान भरता है.

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि अगस्ता वेस्टलैंड काम नहीं कर रहे इंजन से तुलनात्मक उड़ान परीक्षण करवाने में कामयाब रही और आखिरकार रक्षा मंत्रालय से 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति का ठेका भी हासिल करने में सफल रही. ऐसा एस पी त्यागी के वायु सेना प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद सर्विस सीलिंग पर वायु सेना के अपने रख में नरमी लाने की वजह से हो सका.

यह मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल पहला आरोप पत्र है, जिसे 2013 में घोटाले की जांच के लिये प्राथमिकी दर्ज किये जाने के तीन साल बाद दाखिल किया गया है.

सीबीआई ने अपने आरोप में अदालत को सूचित किया है कि वह मॉरीशस, सिंगापुर, यूएई, ट्यूनीशिया, ब्रिटेन और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जैसे देशों से 6.2 करोड़ यूरो (415.40 करोड़ रुपये)  का धन आने का पता लगाने में सक्षम हुई है.

उसने आरोप लगाया है कि अवैध रित की रकम खेतान द्वारा बनाई गई मुखौटा कंपनियों के समूह के साथ यूरोपीय कंपनी के कई कंसल्टेंट अनुबंधों की आड़ में भारत लाई गई.

सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में दावा किया कि ये अनुबंध सिर्फ लोकसेवकों के लिये अवैध रिश्वत की रकम को भुगतान के लिये अंतरित करने के उपाय थे.