पासवान ने ट्विटर पर लिखा है, मैंने राशन की दुकानों के आबंटन में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिये सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है. 
        
उन्होंने कहा कि सस्ते गल्ले की दुकान राज्य सरकार द्वारा आबंटित की जा रही हैं, ऐसे में हमने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि इस संदर्भ में आरक्षण नीति का पालन किया जाना चाहिए.
      
पासवान ने लिखा है, अगर राशन की दुकानों का आबंटन आरक्षण नीति के तहत किया जाता है, अनुसूचित जाति : जनजाति समुदाय के लिये रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे.

        
देश में पांच लाख से अधिक राशन की दुकानें हैं.
        
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत केंद्र देश में 80 करोड़ लोगों को इन राशन की दुकानों के जरिये काफी सस्ती दर पर गेहूं और चावल उपलब्ध करा रहा है. इससे सरकारी खजाने पर करीब 1.4 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ रहा है.