पनगढ़िया ने कहा कि इस \'एक्शन एजेंडा\' के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए 300 खास मुद्दों को चिन्हित किया गया है जिन पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्यों से मिले सुझावों को इस एजेंडे में शामिल किया गया है.

उन्होंने इस मामले में राज्यों से और अधिक समर्थन और सुझाव मांगा.

नीति आयोग ने एक बयान में कहा है, "कार्रवाई का एजेंडा 14वें वित्त आयोग अवार्ड के अनुरूप है. यह केंद्र और राज्यों के वित्त पोषण आकलन को स्थायित्व देता है."

पनगढ़िया ने कहा कि इस कार्ययोजना के अलावा एक सात वर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय परिकल्पना है जो देश की योजनाओं के संदर्भ में पंचवर्षीय योजनाओं की जगह लेगी.

12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च को समाप्त हो चुकी है.

बयान के मुताबिक, नीति आयोग संचालन परिषद की तीसरी बैठक में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी), कृषि आय बढ़ाने और आयोग के अब तक के कामों पर प्रस्तुतियां दी गईं.

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कृषि, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल भुगतान, विनिवेश, तटीय क्षेत्र एवं द्वीपीय विकास पर हुई पहलों की जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि आयोग मूलभूत सेवाओं और आधारभूत ढांचे, विशेषकर जिन जिलों-क्षेत्रों में इनकी अधिक जरूरत है वहां इन्हें बेहतर बनाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा.

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने जीएसटी पर प्रेजेंटेशन दिया, इसके फायदे बताए और आगे क्या किया जाना है, इसकी जानकारी दी. उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राज्य जीएसटी विधेयकों की दिशा में तेजी से कदम उठाने का आग्रह किया.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय को दोगुनी करने के तौर तरीकों के बारे में प्रस्तुति दी.