राजे केंद्र प्रायोजित योजनाओं को व्यवहारिक बनाने पर मुख्यमंत्रियों के उप समूह की बैठक में हिस्सा लेने नीति आयोग पहुंची थी.

पूरा मीडिया नीति आयोग के मुख्य द्वार पर प्रतिक्षा कर रहा था लेकिन वसुंधरा राजे के काफिले ने उन्हें पिछले दरवाजे पर छोड़ा.

राजे के अलावा इस बैठक में उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, केरल और नगालैंड राज्य के मुख्यमंत्रियों एवं अन्य ने हिस्सा लिया.

विपक्ष जहां इस विवाद को लेकर वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं राजस्थान भाजपा इकाई ने कल उनके खिलाफ सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार को ललित मोदी के आवजन आवेदन के समर्थन में वसुंधरा ने जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये, वे अदालत में कभी पेश ही नहीं किये गए.

भाजपा की राज्य इकाई ने यह भी दावा किया कि वसुंधरा राजे के स्वामित्व वाली होटलों की श्रृंखला में ललित मोदी का निवेश वैध था और अधिकारियों के समक्ष इसका खुलासा किया गया था.

कांग्रेस ने इस मामले में राजे पर लेनदेन के तहत ललित मोदी की मदद करने का आरोप लगाया है और उनपर निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रही हैं.

राजे इस मामले में चुप्पी साधे हुई हैं, हालांकि उनके कार्यालय ने इसे गलत आरोप करार दिया है. भाजपा का कहना है कि वह उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है.