घोषणा को पहले ही 70 सरकारों और 39 संगठनों का समर्थन मिल चुका है। इसमें संघर्ष, नाजुकता या मानवीय संकट से प्रभावित देशों और समुदायों में लचीलापन लाने के लिए निवेश और कार्यों को बढ़ाने की सामूहिक प्रतिबद्धता की बात कही गई है।

सीओपी28 के महानिदेशक राजदूत अल सुवेदी ने घोषणा पर टिप्पणी करते हुए कहा, "जलवायु परिवर्तन हर किसी को प्रभावित करता है, लेकिन हम सभी समान रूप से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। नाजुक और संघर्ष-प्रभावित परिस्थितियों में चरम मौसम की घटनाएं अन्य देशों की तुलना में सालाना तीन गुना अधिक लोगों को प्रभावित करती हैं। इसके बावजूद, बेहद नाजुक देशों में रहने वाले लोगों को गैर-नाजुक राज्यों की तुलना में जलवायु वित्त का एक अंश मात्र - 80 गुना तक कम - मिलता है। सीओपा28 प्रेसीडेंसी इसे बदलने के लिए कार्रवाई और आम सहमति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।"

आज 'आपदाओं से आगे बढ़ना' चार्टर का भी शुभारंभ हुआ, जो जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रबंधन और कमजोर आबादी की रक्षा के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई के सिद्धांतों को निर्धारित करता है। घोषणा और चार्टर दोनों वैश्विक लचीलेपन प्रयासों में तेजी लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में की जा रही पहलों की श्रृंखला में से एक हैं।

सीओपी28 अध्यक्ष यूएई, आईजीएडी और यूएन ने अपनी क्षेत्रीय जलवायु सुरक्षा रणनीति पेश करने के लिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों के राष्ट्रपतियों की भी मेजबानी की। यूएई ने 'सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी' के लिए नया समर्थन जुटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ साझेदारी की जो 2027 तक विश्व के 100 प्रतिशत हिस्से को पूर्व चेतावनी प्रणाली से कवर करने की पहल है।

सीओपी में रविवार को आयोजित होने वाली पहली जलवायु और स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें 100 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रतिनिधि एक साथ आए।

मंत्रिस्तरीय बैठक में सीओपी28 जलवायु और स्वास्थ्य एजेंडा और 'जलवायु और स्वास्थ्य पर सीओपी28 घोषणा' के लिए समर्थन जुटाया गया, जिसका अनावरण 2 दिसंबर को विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में किया गया था।

इसे 120 से अधिक देशों ने समर्थन दिया था और एक अरब डॉलर से अधिक का जलवायु स्वास्थ्य वित्तपोषण भागीदारों द्वारा किया गया था।