द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यवाही के दौरान, पीटीआई प्रमुख ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने पहले खुलासा किया था कि उनकी हत्या का प्रयास किया जाएगा और सभी ने देखा कि वजीराबाद में क्या हुआ था।

इमरान खान ने दावा किया कि इस्लामाबाद न्यायिक परिसर में उनके खिलाफ दूसरा हमला किया जाना था, लेकिन सौभाग्य से वह बच गए। उन्होंने अदालत के संज्ञान में लाया कि उनके खिलाफ नई हत्या की साजिश रची गई है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, खान ने दावा किया कि जब वह अदालतों के सामने पेश होना चाहते थे, तो उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी और न ही पुलिस अधिकारियों द्वारा पेश होने की अनुमति दी गई थी- पिछली अदालत की उपस्थिति के दौरान इस्लामाबाद के न्यायिक परिसर के बाहर हुए दंगों का जिक्र करते हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक शीर्ष खुफिया अधिकारी पूरे खेल के पीछे था।

खान ने याचिका दायर कर संबंधित क्वार्टरों को निर्देश देने की मांग की कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए अभूतपूर्व, बार-बार दुरुपयोग और राज्य की आपराधिक कानून मशीनरी का दुरुपयोग सीआरपीसी 1898 की धारा 154 का उल्लंघन है, जिससे पाकिस्तान के संविधान के कई लेखों के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का गंभीर गैरकानूनी और अवैध उल्लंघन होता है।

पूर्व प्रधानमंत्री न्यायमूर्ति अली बकर नजफी की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के समक्ष पेश हुए। अदालत ने खान को संबंधित हलकों से विचार-विमर्श करने के बाद यह तय करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच में शामिल होने का निर्देश दिया कि क्या वह जांच दल के सामने पेश होंगे या टीम उनके जमान पार्क आवास का दौरा करेगी या नहीं।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत के लिए खान की याचिका को खारिज कर दिया और अधिकारियों को उनके खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज करने से रोकने से इनकार कर दिया।