इसे अपनी प्राथमिकता सूची से हटा दिया है। मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी।

द न्यूज ने शनिवार को बताया, एडवोकेट अबीरा अशफाक (Abira Ashfaq) को लिखे एक पत्र में एडीबी कार्यालय ने कहा कि मलिर एक्सप्रेसवे परियोजना (Malir Expressway Project) अब एडीबी-सहायता प्राप्त परियोजना (ADB-assisted project) नहीं है।

15 अप्रैल को सिंध पर्यावरण संरक्षण ट्रिब्यूनल (Sindh Environment Protection Tribunal) में परियोजना के खिलाफ याचिका हारने के बाद यह घटनाक्रम किसानों के लिए जीत के रूप में आया। न्यायाधिकरण ने सिंध पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (Sindh Environment Protection Agency) (SEPA) द्वारा मालिर एक्सप्रेसवे परियोजना को दी गई पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका का निस्तारण कर दिया था।

इसने परियोजना की अनुमति दी, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया कि परियोजना के कारण कोई पर्यावरणीय क्षति न हो।

द न्यूज ने बताया, मलीर के स्वदेशी किसानों ने 22 सितंबर, 2022 को अबीरा की मदद से परियोजना के खिलाफ एडीबी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, इसके बाद ऋणदाता ने अक्टूबर में वकील और अन्य लोगों के साथ एक ऑनलाइन बैठक की।  उसी महीने, फिलीपींस की एक एडीबी टीम ने पाकिस्तान की अपनी निवासी टीम के साथ कराची का दौरा किया और न्यायाधिकरण में एक्सप्रेसवे के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे अधिवक्ता जुबैर अब्रो, शोधकर्ता साद्या सिद्दीकी और स्थानीय निवासी सलमान बलूच से मुलाकात की।