राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को पत्र लिखकर एचआरसीएसएल ने कहा कि, राजपक्षे कानून के तहत कुछ विशेषाधिकारों और लाभों के हकदार हैं और सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले आयोग ने सरकार से खतरे की स्थिति का आकलन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश की और राजपक्षे और उनके परिवार को जब चाहें वापस लौटने की सुविधा प्रदान की।

आर्थिक संकट जिसके कारण भोजन, ईंधन, बिजली और रसोई गैस की भारी कमी के कारण तीन महीने की लंबी सड़क हिंसा के बाद, राजपक्षे ने 9 जुलाई को अपने इस्तीफे की घोषणा की और 13 जुलाई को देश छोड़कर भाग गए। वह पहले मालदीव गए और वहां से सिंगापुर चले गए।

श्रीलंकाई सरकार के अनुरोध पर, राजपक्षे और उनकी पत्नी को थाईलैंड में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, जहां वो फिलहाल रह रहे हैं। श्रीलंका और अमेरिका के एक नागरिक रहे राजपक्षे को वाशिंगटन ने वीजा देने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते उन्हें 2019 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपनी अमेरिकी नागरिकता छोड़नी पड़ी थी। श्रीलंकाई के कानून के मुताबिक, विदेशी नागरिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते।

पिछले हफ्ते, गोटाबाया के भाई पूर्व प्रधान मंत्री महिंदा राजपक्षे और पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने विक्रमसिंघे से पूर्व राष्ट्रपति की देश वापसी के लिए आग्रह किया था। विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन देने का वादा गोटबाया राजपक्षे की सुरक्षित वापसी की शतरे में से एक थी।

इस महीने की शुत्र्डआत में, विक्रमसिंघे ने मीडिया से कहा था कि गोटाबाया राजपक्षे के लौटने का यह सही समय नहीं है क्योंकि उनकी उपस्थिति से द्वीप राष्ट्र में फिर से राजनीतिक तनाव पैदा हो सकता है।