अमेरिकी कांग्रेस ने कात्सा को 2017 में लागू किया और इसे रूस की रक्षा और खुफिया कंपनियों के साथ खरीद-फरोख्त करने वाले देशों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए बनाया गया है। बाइडन प्रशासन ने कहा कि इस कानून में देश-विशिष्ट छूट का प्रावधान नहीं है और इस विषय से संबंधित द्विपक्षीय बातचीत जारी रहेगी। अमेरिका के विदेश विभाग की यह टिप्पणी भारत को रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली मिलना शुरू होने के एक सप्ताह बाद और रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष सांसदों द्वारा भारत पर कात्सा के तहत प्रतिबंध नहीं लगाने के अनुरोध के बीच आई है। विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी ‘रणनीतिक साझेदारी’ को महत्व देता है। हालांकि उन्होंने यह कहकर इस मुद्दे पर रहस्य बनाए रखा कि कात्सा में किसी देश-विशिष्ट को छूट का प्रावधान नहीं है।

विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, एस-400 प्रणाली की आपूर्ति पर आपको भारत सरकार से प्रश्न करना चाहिए, लेकिन जब अधिनियम की बात आती है तो न केवल भारतीय बल्कि अधिक व्यापक संदर्भ में भी अमेरिका ने अपने सभी सहयोगियों, सभी भागीदारों से रूस के साथ लेन-देन त्यागने का आग्रह किया है, अन्यथा कात्सा के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का जोखिम हो सकता है। हमने रूस के साथ भारत के हथियार लेन देन के संबंध में छूट पर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। प्राइस ने कहा, कात्सा में किसी प्रकार के देश-विशिष्ट छूट का प्रावधान नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि हाल के वर्षों में भारत के साथ हमारे रक्षा संबंधों का विस्तार हुआ है और ये काफी प्रगाढ़ हुए हैं।
प्राइस ने एक सवाल के जवाब में कहा, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे रक्षा संबंधों में यह मजबूती जारी रहेगी। हम निश्चित रूप से भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को महत्व देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ समय पहले ही मुझे भारत यात्रा का अवसर मिला था। अगस्त में कई बार विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात हुई। हमने इस चिंता पर शीर्ष अधिकारियों सहित सीधे भारत सरकार से भी चर्चा की है। कात्सा एक कड़ा अमेरिकी कानून है जो प्रशासन को उन देशों पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी देता है जो 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कथित हस्तक्षेप की खबरों के बाद रूस से प्रमुख रक्षा साजो सामान खरीदते हैं। अक्टूबर 2018 में भारत ने पांच एस-400 वायु रक्षा मिसाइल तंत्र की खरीद के लिए रूस के साथ पांच अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया था।