समझा जाता है कि पाकिस्तान ने जयंत के वीजा को इस आधार पर मंजूरी नहीं दी कि वह इस पद के लिये अत्यधिक वरिष्ठ हैं।

घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने बताया कि भारत ने जून में ही जयंत को भारत का उप उच्चायुक्त बना कर वहां भेजने के अपने कदम से पाकिस्तान को अवगत करा दिया था।

इस मुद्दे पर न तो भारत की तरफ से और न ही पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है।

पिछले साल पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिये जाने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र सरकार के कदम के बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त को निलंबित कर राजनयिक संबंधों को कमतर कर दिया है।

जम्मू कश्मीर पर भारत के निर्णय के बाद पाकिस्तान ने यहां अपने उच्चायोग में किसी उच्चायुक्त को नहीं भेजा है।

तब से दोनों देशों के उच्चायोगों का नेतृत्व दोनों देशों के उप उच्चायुक्त कर रहे हैं। इस साल जून में भारत ने पाकिस्तान से कहा था कि वह यहां अपने उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या में कटौती करते हुये उसे आधा कर दे। भारत ने यह भी कहा था कि वह इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग में भी कर्मचारियों की संख्या में कटौती करेगा।