इस महीने के अंत में शुरू होने वाले अगले सत्र के लिए महासभा ने सोमवार को बाधित आईजीएन प्रक्रिया शुरू की, तब भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि नागराज नायडू ने जी-4 की ओर से लिखे गए पत्र को एसेंबली अध्यक्ष तिजानी मुहम्मद-बंदे को जारी किया। सुधार परिषद में स्थायी रूप से सीट के लिए इन चार देशों का समूह एक दूसरे का समर्थन करते हैं।

उन्होंने लिखा, ‘यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जो सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की इच्छा नहीं रखते हैं उनके द्वारा आईजीएन प्रक्रिया को प्रक्रियात्मक और पर्याप्त रूप से बाधित नहीं किया जाता है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘यदि ऐसा होता है और संकेत मिले हैं कि यह पहले से ही हो रहा है, तो जो सुधार की मांग कर रहे हैं उन्हें अंतत: आईजीएन प्रक्रिया के बाहर प्रगति करने के लिए अन्य तरीकों की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाएगा।’

भारत की ओर से अपने पत्र में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को उद्धृत करते हुए लिखा, ‘सात दशक से अधिक समय से शीर्ष पर रहने वाले राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में शक्ति संबंधों को बदलने के लिए आवश्यक सुधारों पर विचार करने से इनकार कर दिया है।’