उल्लेखनीय है कि रूस के विदेश्मंत्री सर्जेई लावरोव ने बुधवार को दिल्ली दौरे के दौरान सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। लावरोव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि विश्व निकाय में सुधार के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में मतभेद हैं। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से एक है और उसके पास वीटो शक्ति है। संयुक्त राष्ट्र के शक्तिशाली निकाय सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की भारत की कोशिश को चीन वर्षों से आम सहमति नहीं होने का हवाला देकर टाल रहा है जबकि अन्य चार स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने दिल्ली की सदस्यता का समर्थन किया है। चीन के नजदीकी और मित्र देश पाकिस्तान ने भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध किया है।

संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए मिलकर काम करने और दबाव बनाने के लिए भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान ने जी-4 समूह बनाया है। चीन ने हालांकि, वर्ष 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के लिए भारत का समर्थन किया है। गेंग ने बृहस्पतिवार को कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार महत्वपूर्ण है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के दीर्घकालिक विकास और सभी सदस्यों के हित से जुड़ा है।
उन्होंने कहा, ‘सभी पक्षों के बीच इस मुद्दे पर बड़े मतभेद हैं और सुधार पर आम सहमति नहीं है इसलिए चीन सदस्यों देशों के साथ मिलकर पैकेज समाधान की तलाश के लिए काम करेगा ताकि सभी पक्षों के हितों को संवाद और परामर्श के जरिये समायोजित किया जा सके।’