इस अदालती फैसले को डेमोक्रेट पार्टी की एक बड़ी जीत माना जा रहा है, जो इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच में इस्तेमाल करने के लिए हासिल करना चाहती था।       

आदेश में मुख्य अमेरिकी जिला न्यायाधीश बेरिल हॉवेल ने विभाग को 30 अक्टूबर तक जानकारियां उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।      

 न्याय विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभाग निर्णय की समीक्षा कर रहा है।       

यह आदेश ऐसे समय में आया है जब डेमोक्रेट्स को वह सबूत हाथ लगी है, जिसमें दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन और अन्य डेमोक्रेट नेताओं के खिलाफ जांच के लिए यूक्रेन से करार करने का प्रयास किया था।       

मूलर से प्राप्त जानकारियां वर्ष 2016 के चुनावों में ट्रंप के खिलाफ नए सबूत मुहैया कर सकती है। यह खुलासा इस महाभियोग के मामले को और मजबूत कर देगा।    
 न्याय विभाग के अनुसार यह इन जानकारियों वाले दस्तावेजों का एकमात्रा हिस्सा है, जहां तक सांसदों की पहुंच नहीं थी।

व्हाइट हाउस और रिपब्लिकन समर्थकों ने तर्क दिया कि औपचारिक वोट के बिना महाभियोग गैरकानूनी है। 

न्याय विभाग ने यह तर्क दिया था कि महाभियोग ‘‘न्यायिक कार्यवाही’’ के योग्य नहीं है। न्यायाधीश ने न्याय विभाग के इस तर्क को भी खारिज कर दिया।