यह निर्णय इराक और अमेरिका के बीच हुई संधि का हिस्सा नहीं है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वर्ष फरवरी में एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका, ईरान पर निगरानी के लिए इराक में अपने सैनिकों की मौजूदगी बनाए हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद इराकी संसद के उपभापति हसन काबी ने कहा था कि संसद अमेरिका के साथ हुए सुरक्षा समझौते को समाप्त करने के लिए विधेयक लाने पर विचार कर रही है जिससे देश से सभी विदेशी सैनिकों की वापसी का रास्ता साफ होगा।

सालिह ने कहा, अमेरिका ने देश में स्थित अमेरिकी सैनिकों को ईरान पर नजर रखने के लिए इराक की सरकार से अनुमति का आग्रह नहीं किया है। अमेरिका ने इराक में वर्ष 2000 में सैन्य अभियान के लिए हजारों सैनिकों को भेजा था। इराक के साथ हुए समझौते के तहत अमेरिका ने वहां से 2011 में अपने सैनिकों वापस बुला लिया था। इसके तीन वर्ष बाद इराकी सेना की इस्लामिक आतंकी समूहों से चल रही लड़ाई में मदद के लिये अमेरिका ने अपने सैनिकों को भेजा था। लगभग पांच हजार अमेरिकी सैनिक वर्ष 2018 तक इराक में थे। पिछले सप्ताह ईरान के सुरक्षाबलो ने देश के हमरुज तटीय क्षेत्र में अमेरिका के एक ड्रोन विमान को मार गिराया था। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि ईरान जवाबी हमले के लिए तैयार रहे।