द्वीप राष्ट्र में ईस्टर के मौके पर किए गए धमाकों के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। ‘डेली मिरर’ ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा, श्रीलंका में कोई भी आतंकवाद-रोधी कानून ऐसा कोई क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करता, जिसके तहत किसी भी अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन से संबंधित कैडर को श्रीलंका में गिरफ्तार किया जा सकता है यदि वे पाए जाए।

दंड संहिता में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ‘कोलंबो पेज’ ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि कट्टरवादियों के खिलाफ कानून लाना सरकार की प्राथमिकता है और नया कानून देश से जिहादियों के खात्मे के लिए लाया जाएगा।

उन्होंने कहा, हमने नए आतंकवाद रोधी विधेयक में यह प्रावधान शामिल किए हैं। हालांकि यह कई महीनों से संसद में अटका पड़ा है। सांसदों ने इसे पारित कर दिया होता तो ईस्टर पर हुए हमले टाले जा सकते थे।