सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप के बुधवार के आदेश के बाद ओबामा शासन का वह आदेश समाप्त हो गया है, जिसके अनुसार खुफिया अधिकारियों को हर साल 'हमलों की संख्या का अवर्गीकृत सारांश' और साथ ही 'उन हमलों के कारण युद्धक और गैर-युद्धक मौतों का ब्योरा' देना होता था।

व्हाइट हाउस का कहना है कि इस आदेश का मकसद अमेरिकी हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के बारे में पारदर्शिता घटाना नहीं है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रवक्ता ने सीएनएन से एक बयान में कहा, "अमेरिकी सरकार सशस्त्र संघर्ष के कानून के तहत जितना संभव हो सके नागरिक मौतों को कम करने और सैन्य अभियानों के दौरान अगर दुर्भाग्यवश ऐसा होता है, तो इसके लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने का अपना दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"

प्रशासन ने कहा कि सरकार अनावश्यक रिपोर्टिग करने की जरूरत को समाप्त करके प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की मंशा से यह कदम उठा रही है।