पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता कारी मोहम्मद सलाम ने गुरुवार को अपने वकील गुलाम मुस्तफा के जरिए समीक्षा याचिका दायर की थी।

शिकायतकर्ता ने लाहौर रजिस्ट्री में दायर अपनी याचिका में उच्चतम न्यायालय से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।

याचिकाकर्ता ने फैसले की समीक्षा होने आसिया बीबी का नाम एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) में शामिल किए जाने की मांग की।

याचिका में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आसिया बीबी की रिहाई के फैसले में न्याय मानदण्डों के साथ-साथ इस्लामिक प्रावधानों और ईशानिंदा कानूनों में न्याय के सामान्य सिद्धांत को पूरा नहीं किया गया।

इस बीच सत्ताधारी दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने उन रिपोर्टों से इंकार किया है कि (ईसीएल) में आसिया बीबी का नाम शामिल कराने और समीक्षा याचिका दायर कराने के पीछे सरकार का हस्तक्षेप है।

पीटीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि, ईसीएल पर आसिया बीबी का नाम शामिल कराने और न्यायालय के फैसले के खिलाफ समीक्षा के लिए अपील करने को लेकर संघीय सरकार की कोई योजना नहीं है। संबंधित पक्ष द्वारा समीक्षा याचिका दायर की गयी है, जिसका सरकार से कोई लेना-देना नहीं है।