डॉक्यूमेंट्री 'वाटर माफिया' भारतीय शहरों में पानी के अवैध व्यापार पर प्रकाश डालती है। यह पानी की कालाबाजारी का पर्दाफाश है। डॉक्यूमेंट्री 12 जनवरी को आईएन10 मीडिया नेटवर्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री स्ट्रीमिंग सेवा डॉक्यूबे पर जारी की गई।

हाल ही में, डॉक्यूबे के सीओओ, गिरीश द्विभाश्याम ने वाइस इंडिया के निदेशक अनिल चौधरी के साथ एक साक्षात्कार में जानबूझकर पैदा किए गए संकट को रेखांकित किया। उन्होंने मुद्दे की गंभीरता को पहचाना, दोनों कंपनियों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से कहानी लाने के लिए सहयोग किया।

नीचे बातचीत के अंश:

इस डॉक्यूमेंट्री के निर्माण के लिए किस चीज़ ने प्रेरणा दी?

गिरीश द्विभाश्याम: पानी एक मूलभूत मानवीय आवश्यकता है, और हमारे शोध के दौरान हमने भारत में पानी के विशाल काले बाजार की उपस्थिति का पता लगाया, एक बड़ी लेकिन अक्सर अनदेखी की गई समस्या। आधिकारिक सरकारी आंकड़ों ने उनके अस्तित्व की पुष्टि की। अवैध टैंकर संचालकों द्वारा कई क्षेत्रों में पैदा की गई कृत्रिम कमी ने हमें अपने मूल स्लेट के विषयों में से एक के रूप में इसकी खोज करने के लिए प्रेरित किया। वाइस स्टूडियोज जांच करने के लिए सहमत हो गया, जिससे डॉक्यूमेंट्री का निर्माण हुआ।

- टीम ने जल माफिया और उसके संचालन पर कैसे शोध किया?

अनिल चौधरी: शोध दल में अनुभवी खोजी पत्रकार शामिल थे, जिन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक संसाधनों (जल विभाग के भीतर संपर्क, माफिया सहयोगी, कार्यकर्ता आदि सहित) का उपयोग करते हुए माफिया के तरीकों, संरचना और पैमाने की गहराई से जांच की। टीम ने अत्यधिक प्रभावित आवासीय बस्तियों का दौरा किया और माफिया की विभिन्न कार्यप्रणाली और पीड़ितों पर इसके प्रभाव का अवलोकन किया।

-उत्पादन के दौरान किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा?

गिरीश द्विभाष्यम : इस तरह की खोजी डॉक्यूमेंट्री के साथ चुनौती यह थी कि, हमें नहीं पता था कि कैमरे पर अपने कार्यों के बारे में कबूल करने के इच्छुक वास्तविक माफिया सदस्यों तक पहुंच किस हद तक संभव होगी। जमीनी स्तर पर जांच करने में महत्वपूर्ण चुनौतियां सामने आईं। हालांकि, टीम अंततः इन बाधाओं पर काबू पाने में सफल रही।

अनिल चौधरी: जल माफिया असंगठित होते हुए भी अत्यधिक खतरनाक तत्वों से युक्त है। ऑपरेशन के बड़े पैमाने पर होने के कारण मीडिया कवरेज को एक खतरे के रूप में देखा जाता है। हमारी प्रजा और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक निरंतर चिंता का विषय था। कुछ विषयों को प्रतिशोध का डर था, इससे उत्पादन में चुनौतियां पैदा हुईं।

- क्या किसी आश्चर्यजनक खोज ने डॉक्यूमेंट्री की कहानी को नया आकार दिया?

अनिल चौधरी: हालांकि मूल कहानी सुसंगत रही, चार खुलासे चौंकाने वाले थे: ऑपरेशन का चौंका देने वाला पैमाना (उदाहरण के लिए, अकेले मुंबई में वार्षिक 10,000 करोड़ रुपये); ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए नौकरशाहों और राजनेताओं के बीच सहयोग; पानी की पहुंच के लिए शहरों में लाखों लोगों का दैनिक संघर्ष, गरीबी चक्र को कायम रखना; इस ऑपरेशन के कारण संभावित वैश्विक जल संघर्ष के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन संबंधी संकट भी पैदा हो सकते हैं।

- आपको क्या उम्मीद है कि दर्शक इस डॉक्यूमेंट्री से क्या सबक लेंगे?

गिरीश द्विभाष्यम: डॉक्यूमेंट्री में पहली बार वास्तविक माफिया संचालकों को कैमरे पर दिखाया गया है। इसे प्रामाणिकता बनाए रखते हुए अपनी रोमांचक सामग्री से दर्शकों को जोड़े रखने के लिए तैयार किया गया है। बहुत से लोग पानी की उपलब्धता को हल्के में लेते हैं और हमारा लक्ष्य इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि जल माफिया कैसे काम करते हैं, उनके उद्योग का अर्थशास्त्र और कृत्रिम कमी कैसे पैदा की जाती है, जो समाज के एक बड़े वर्ग के अस्तित्व को प्रभावित करती है।

अनिल चौधरी : हम दर्शकों को यह समझाने की इच्छा रखते हैं कि कैसे निहित स्वार्थ पानी जैसे बहुमूल्य संसाधनों पर कब्ज़ा कर लेते हैं, अक्सर उन लोगों की कीमत पर जो इसका असली मालिक होते हैं। हम पानी की कमी के कारण शहरों में लाखों लोगों की पीड़ा और इसके गंभीर परिणामों को चित्रित करना चाहते हैं। इसके अलावा, हमारा लक्ष्य दर्शकों को सचेत करना है कि भले ही उन्हें अभी इसका प्रभाव महसूस न हो, लेकिन आसन्न जलवायु संकट जल्द ही हम सभी को जल माफिया का शिकार बना सकता है।