सामयिक : योगी क्यों हुए अलोकप्रिय?

जिस तरह से उत्तर प्रदेश के नेता भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी की तरफ दौड़ रहे हैं, उसे साधारण भगदड़ नहीं कहा जा सकता।

इसका नुकसान देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी को हो रहा है, जो केंद्र और राज्य में सरकार चला रही है। उत्तर प्रदेश में इस ‘डबल इंजन’ की सरकार का चेहरा बने योगी आदित्यनाथ की अलोकप्रियता ही इस पतन का कारण है।
भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी यह समझ नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश के चुनावों से ठीक पहले ऐसा क्यों हो रहा है? क्या योगी जी की कुछ कठोर नीतियां इसका कारण हैं? क्या उत्तर प्रदेश में दिल्ली हाई कमान के जासूस इस भगदड़ का अनुमान लगाने में नाकामयाब रहे? भाजपा और संघ का विशाल नेटवर्क भी इस सबका अनुमान नहीं लगा सका? क्या कारण है कि भाजपा के पास इतना बड़ा संगठन और तमाम संसाधन भी इन नेताओं का पलायन नहीं रोक पाए? क्या भाजपा ने इस बात का विश्वास कर लिया था कि जो नेता पिछड़ी जातियों से आए हैं, वो उनके साथ लंबे समय तक रहेंगे और पिछले पांच सालों में योगी जी के कठोर रवैये से आहत नहीं होंगे? दरअसल, शुरू से योगी का रवैया उनकी ‘ठोको’ नीति के अनुरूप दंभी और अति आत्मविश्वास से भरा हुआ रहा है जिसमें उनके चुनिंदा कुछ नौकरशाहों की भूमिका भी बहुत बड़ा कारण रही है। इस बात को इसी कॉलम में शुरू से मैंने कई बार रेखांकित किया। बार-बार योगी जी को सलाह भी दी कि कान और आंख खोल कर रखें और सही और गलत का निर्णय लेने के लिए अपने विवेक और अपने स्वतंत्र सूचना तंत्र का सहारा लें। सत्ता के मद में योगी कहां सुनने वाले थे। उनके चाटुकार अफसर उनसे बड़े-बड़े आयोजनों में फीते कटवाते रहे और खुद चांदी काटते रहे।
जिस तरह से योगी सरकार ने पिछले पांच सालों में उत्तर प्रदेश में अहम मुद्दों की परवाह किए बिना केवल हिंदुत्व के एजेंडे को ही सबसे ऊपर रखा, शायद वह भी एक कारण रहा। मिसाल के तौर पर अयोध्या में पांच लाख दीये जलाने के अगले ही दिन जिस तरह की तस्वीरें  सामने आई जहां लोग दीयों के तेल को समेट रहे थे, उससे यह बात तो साफ है कि लोग बढ़ती हुई महंगाई और युवा बेरोजगारी से परेशान थे। लंबे समय तक चले किसान आंदोलन ने सरकार की नीतियों उत्तर प्रदेश के किसानों के सामने बेनकाब कर दिया और किसानों ने भी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया।

जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कई छोटे दलों के नेताओं, जो 2017 में भाजपा से जुड़े थे, को जब योगी सरकार में मंत्री या अन्य पद मिले तो उन्हें लगा कि सरकार में उनकी सुनवाई भी होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें केवल शो-पीस बना कर रखा गया। जब पानी सर से ऊपर  चला गया और उनकी कहीं सुनवाई न हुई तो उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ना ही बेहतर समझा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इसका आभास शायद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सोचा कि किसी भी नेता के लिए सरकार में रुतबा और पद छोड़ना इतना आसान नहीं होता। इसलिए शीर्ष नेतृत्व ने भी उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया। योगी सरकार के नौकरशाहों ने जिस तरह मीडिया को बड़े-बड़े विज्ञापन देकर असली मुद्दों से परे रखा, वो भी एक बड़ा कारण रहा। ज्यादातर मीडिया ने भी इन नौकरशाहों की बात सुनकर जनता के बीच दुष्प्रचार फैलाया और जनता को गुमराह करने का भी काम किया। फिर वो चाहे जेवर हवाई अड्डे के विज्ञापन में चीन के हवाई अड्डे की तस्वीर हो या फिर बंगाल के फ्लाईओवर की तस्वीर। इस तरह के झूठे विज्ञापनों से योगी सरकार की काफी किरकिरी हुई। गनीमत यह है सोशल मीडिया ने इस सब की पोल खोल दी और जनता को भी समझ में आने लगा कि विज्ञापन की आड़ में क्या चल रहा है। 2017 से ही योगी और उनकी ‘टीम इलेवन’ ही सरकार चला रही थी। किसी भी विधायक की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं थी। इतना ही नहीं, योगी मंत्रीमंडल के एक मंत्री तो ऐसे हैं, जो अपनी इच्छा से किसी अधिकारी नियुक्ति या निलंबन भी नहीं करवा सकते थे। एक चर्चा तो यह भी आम हो चुकी है कि यदि किसी विधायक को दो किलोमीटर की सड़क भी बनवानी पड़ती थी, तो उसे यह कह कर डांट दिया जाता था, ‘क्या सड़क बनवाने में कमीशन कमाना चाहते हो?’ इतना ही नहीं, यदि किसी विधायक को कुछ काम करवाना होता था, तो वह इस ‘टीम इलेवन’ के बैचमेट से कहलवाता था, तब जा कर शायद वो काम होता। वो विधायक तो जन प्रतिनिधि केवल नाम का ही था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सफलता या विफलता के बारे में सरकारी तंत्र के अलावा संघ का एक बड़ा तंत्र है, जो जमीनी हकीकत का पता लगाता है। परंतु उत्तर प्रदेश में संघ के इस तंत्र का एक बड़ा हिस्सा वैश्य और ब्राrाण समाज से आता है। पिछड़ी जातियों से बहुत कम लोग इस तंत्र का हिस्सा हैं। इसलिए पिछड़ी जातियों की पीड़ा संघ के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची ही नहीं। सवर्णो के प्रतिनिधियों ने संघ के शीर्ष नेतृत्व को योगी सरकार की बड़ाई कर उन्हें असलियत से दूर रखा। संघ के नेतृत्व को यह तो नजर आया कि 2017 की उत्तर प्रदेश की सरकार में पिछड़ी जातियों के मंत्री व विधायक तो बड़ी मात्रा में हैं परंतु प्रचारक नहीं। यदि ऐसा होता तो संघ अपनी कमर कस लेता और शायद इस भगदड़ की नौबत न आती। इसके साथ ही जातिगत जनगणना पर जो यू टर्न भाजपा सरकार ने लिया है, उसने आग में घी डालने का ही काम किया है।
योगी जी तो भगवा धारण कर इतना भी नहीं समझे कि वो अब एक मठ के मठाधीश नहीं, बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं। भगवाधारी या साधु तो अहंकार में रह सकते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री को तो हर तरह के व्यक्ति से मुखातिब होना पड़ता है। फिर वो चाहे मीडिया हो, उनके अपने मंत्रीमंडल के सदस्य हों, विधायक हों, केंद्र द्वारा भेजे गए विशेष दूत हों या फिर आम जनता। अगर आप सभी को अपने मठ का सहायक समझ कर उससे अपशब्द कहेंगे या उनको अहमियत नहीं देंगे तो इसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा। अब देखना यह है कि आने वाली 10 मार्च को योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता कौन-सा फल अर्पित करेगी।