मुद्दा : अन्वेषी नहीं शोध पर सोच

Last Updated 17 Nov 2018 06:10:08 AM IST

भारत में बरसों से उच्च शिक्षा, शोध और इनोवेशन को लेकर चिंता जताई जाती रही है पर गुणवत्ता के मामले में अभी भी यह नाकाफी बना हुआ है।


मुद्दा : अन्वेषी नहीं शोध पर सोच

वास्तविकता यह है कि तमाम विश्वविद्यालय शोध के मसले में न केवल खानापूर्ति करने में लगे हैं बल्कि इसके प्रति वे काफी बेरूखी भी दिखा रहे हैं। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) शोध को लेकर नित नये नियम निर्मित करती रही मगर नतीजे मनमाफिक नहीं मिल रहे हैं। हालांकि यूजीसी पर भी कई सवाल उठते रहे हैं।
फिलहाल शोध और इनोवेशन को बढ़ावा देने में जुटी सरकार की मुहिम में विश्वविद्यालय की बेरूखी सामने आई है। इस बात का अंदाजा लगाना आसान है कि देश भर में सभी प्रारूपों के 800 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, जबकि केवल 100 विश्वविद्यालयों ने ही इनोवेशन काउंसिल गठित करने के सरकार की पहल को आगे बढ़ाने का मन बनाया है। गौरतलब है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में सरकार द्वारा इनोवेशन काउंसिल गठित करने की पहल की गई है।  जब भी शोध पर सोच जाती है तब उच्च शिक्षा को लेकर दो प्रश्न मानस पटल पर उभरते हैं। प्रथम यह कि क्या विश्व परिदृश्य में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच उच्चतर शिक्षा, शोध और ज्ञान के विभिन्न संस्थान स्थिति के अनुसार बदल रहे हैं? दूसरा, क्या अर्थव्यवस्था, दक्षता और प्रतिस्पर्धा के प्रभाव में शिक्षा के हाईटेक होने का कोई बड़ा लाभ मिल रहा है? यदि हां तो सवाल यह भी है कि क्या परम्परागत मूल्यों और उद्देश्यों का संतुलन इसमें बरकरार है। तमाम ऐसे और कयास हैं, जो उच्च शिक्षा को लेकर उभारे जा सकते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में शुरू में ज्ञान के सृजन का हस्तांतरण भूमण्डलीय सीख और भूमण्डलीय हिस्सेदारी के आधार पर हुआ था। शनै: शनै: बाजारवाद के चलते शिक्षा मात्रात्मक बढ़ी पर गुणवत्ता के मामले में फिसड्डी होती चली गई। वर्तमान में तो इसे बाजारवाद और व्यक्तिवाद के संदर्भ में परखा और जांचा जा रहा है। तमाम ऐसे कारकों के चलते उच्च शिक्षा सवालों में घिरती गई।

यूजीसी द्वारा जारी विश्वविद्यालयों की सूची में 319 निजी विश्वविद्यालय पूरे देश में फिलहाल विद्यमान हैं, जो आधारभूत संरचना के निर्माण में ही पूरी ताकत झोंके हुए हैं। यहां की शिक्षा व्यवस्था अत्यंत चिंताजनक है जबकि फीस उगाही में ये अव्वल हैं। भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति चिंताजनक क्यों हुई? ऐसा इसलिए कि इस क्षेत्र में उन मानकों को कहीं अधिक ढीला छोड़ दिया गया, जिसे लेकर एक निश्चित नियोजन होना चाहिए था। विश्वविद्यालय के कई प्रारूप हैं, जहां से उच्च शिक्षा को संचालित किया जाता है। सेंट्रल एवं स्टेट यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त प्राईवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के प्रारूप फिलहाल देखे जा सकते हैं। पड़ताल बताती है कि इन दोनों विश्वविद्यालयों में मानकों की खूब धज्जियां उड़ाई जाती हैं। 3 नवम्बर 2017 को सर्वोच्च अदालत ने अपने निर्णय में डीम्ड विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों पर चाबुक चलाया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां से संचालित होने वाले ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। गौरतलब है कि उड़ीसा हाईकोर्ट के इस फैसले को कि पत्राचार के जरिये तकनीकी शिक्षा सही है, उसे खारिज करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की तकनीकी शिक्षा दूरस्थ पाठ्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। अदालत के इस फैसले से मेडिकल, इंजीनियरिंग और फाम्रेसी समेत कई अन्य पाठ्यक्रम, जो तकनीकी पाठ्यक्रम की श्रेणी में आते हैं, विश्वविद्यालय मनमानी नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं इस फैसले से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस निर्णय को भी समर्थन मिला था, जिसमें कम्प्यूटर विज्ञान पत्राचार के माध्यम से ली गई डिग्री को नियमित तरीके से हासिल डिग्री की तरह मानने से मना कर दिया गया था।
पढ़ा-लिखा तबका यह जानता है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिग्री कितनी आसानी से घर बैठे उपलब्ध हो जाती है। हालांकि इग्नू जैसे विश्वविद्यालय इसके अपवाद हैं। बीते डेढ़ दशक में दूरस्थ शिक्षा को लेकर गली-मोहल्लों में दुकानें खुलीं। और यह आज भी जारी है। यानी कि उच्च शिक्षा को लेकर हमारी शिक्षण संस्थाओं ने व्यवसाय अधिक किया, जबकि नैतिक धर्म का पालन करने में कोताही बरती है। जब देश की आईआईटी और आईआईएम निहायत खास होने के बावजूद दुनिया भर के विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं की रैंकिंग में ये सभी 200 के भीतर नहीं आ पाते हैं तो जरा सोचिए कि मनमानी करने वाली संस्थाओं का क्या हाल होगा? अब यूजीसी और सरकार बदलाव के साथ कितनी सफल होगी यह बाद में देखा जाने वाला विषय रहेगा।

सुशील कुमार सिंह


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