जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखा जाना इसकी बेहतर मिसाल है.

विकास का शिद्दत के साथ समर्थन करने वाले और प्रगतिशील नजरिया रखने वाले दोनों को यह सवाल खटक रहा है कि क्या वास्तव में हमें बुलेट ट्रेन की जरूरत है, जब सामान्य रेल की अधोसंरचना की उचित देखभाल नहीं कर पा रहे हैं? बुलेट ट्रेन में सफर करने वाला वर्ग यदि अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंचना चाहता है तो उसके लिए हवाई सेवा उपलब्ध है.

फिर एक खास वर्ग को हाई स्पीड ट्रेन के सफर का सिर्फ  लुफ्त उठाने के लिए इतना भरी कर्ज लेना आर्थिक व्यवस्था पर बोझ बढ़ाने जैसा ही है. कहा जा रहा है कि बहुत सस्ती दर पर कर्ज लिया गया है, लेकिन इसे लौटाना भी तो पड़ेगा. इसे सच मान भी लिया जाए तो सवाल उठता ही है कि भारत जैसे गरीब और पिछड़े देश में और भी जरूरी मसले हैं जिन्हें सरकार को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखना चाहिए.

बेहतर होता कि सरकार आम आदमी के रोजमर्रा जीवन की कठिनाइयों और  मुश्किलों को दूर करने पर ध्यान देती. यदि 1. 20 करोड़ की परियोजना से चलाई जाने वाली बुलेट ट्रेन की जगह पूर्वाचल में बच्चों  के लिए किसी आधुनिक अस्पताल की आधारशिला रखी जाती तो हर वर्ष मस्तिष्क ज्वर से मरने वाले सैकड़ों मासूमों की जान बचाई जा सकती थी.

दरअसल, हमें  समझना होगा कि भारत जैसे बहुसंकट ग्रस्त समाज के बुनियादी मसले जापान और अन्य विकसित देशों से अलग हैं, जहां बुलेट ट्रेन चला करती हैं. हमारे देश में बुलेट खतरे दूसरे भी हैं. जो सीधे-सीधे सामान्य रेल को भी प्रभावित करेंगे. अब सरकार के शीर्ष एजेंडे पर बुलेट ट्रेन रहेगी और आशंका है कि इस क्रम में चापलूस नौकरशाही सामान्य ट्रेन की ओर मुड़कर देखेगी भी नहीं.

पहले से ही पूरी तरह जर्जर हो चुकी सामान्य ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिर आने वाले दिनों में दोयम दर्जे के होकर रह जाएंगे. गौर करने वाली बात है कि सामान्य ट्रेन में ही सबसे ज्यादा मुसाफिर सफर करते हैं और आगे भी करेंगे. अब इस कीमत पर बुलेट ट्रेन चलाने का क्या अर्थ निकला जाए.