1 मार्च, 2023 तक 9.59 करोड़ पीएमयूवाई लाभार्थी हैं। अधिकारियों ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल व्यय 6,100 करोड़ रुपये और 2023-24 के लिए 7,680 करोड़ रुपये होगा। सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां, जिनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) शामिल हैं, 22 मई, 2022 से पहले ही यह सब्सिडी प्रदान कर रही हैं।

अधिकारियों ने कहा कि विभिन्न भू-राजनीतिक कारणों से एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेज वृद्धि हुई है और पीएमयूवाई लाभार्थियों को एलपीजी की उच्च कीमतों से बचाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को लक्षित समर्थन उन्हें एलपीजी के निरंतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के बीच निरंतर एलपीजी अपनाने और उपयोग को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि वह पूरी तरह से स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन पर स्विच कर सकें। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की औसत एलपीजी खपत 2019-20 में 3.01 रिफिल से 20 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में 3.68 हो गई है। सभी पीएमयूवाई लाभार्थी इस लक्षित सब्सिडी के पात्र हैं।

ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) बनाने के लिए, सरकार ने मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना शुरू की, ताकि गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके।