इसका उद्देश्य बाजार में तरलता और प्राइस डिस्कवरी (मूल्य खोज) में सुधार करना है। केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए सबसे पहले इस महीने की शुरूआत में सरकारी प्रतिभूतियों के उधार लेने और देने की घोषणा की थी।

आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, 17 मार्च, 2023 तक बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से मसौदा दिशा-निर्देशों पर टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 फरवरी को प्रतिभूति बाजार में तरलता और प्राइस डिस्कवरी में सुधार के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के उधार लेने और उधार देने का प्रस्ताव दिया।

उन्होंने उस समय कहा था, यह निवेशकों को अपनी आदर्श प्रतिभूतियों को तैनात करने, पोर्टफोलियो रिटर्न बढ़ाने और व्यापक भागीदारी की सुविधा प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा।