उन्होंने कहा कि भारत के लिए, यह नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) संख्या को 10 प्रतिशत से काफी अधिक निर्धारित करना मुश्किल बना सकता है, जिसमें अपस्फीति लगभग 3.5 प्रतिशत है। लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि लगभग 6.2 प्रतिशत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि से अधिक हो।

उन्होंने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत सरकार का राजकोषीय घाटा लगभग 17.5 लाख करोड़ रुपये होगा।

एसबीआई की ग्रुप चीफ आर्थिक सलाहकार डॉ. सौम्य कांति घोष के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 के लिए, सरकार की कुल प्राप्तियां बजट अनुमानों (बीई) से लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपये, उच्च प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों (लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपये), उच्च जीएसटी प्राप्तियों (95,000 करोड़ रुपये) के कारण अधिक होंगी, लेकिन कम लाभांश (लगभग 40,000 करोड़ रुपये), उपकर का कम ईंधन कर शुद्ध (30,000 करोड़ रुपये) और कम विनिवेश प्राप्तियां (लगभग 15,000-20,000 करोड़ रुपये) होंगी।

घोष ने कहा, "इस बीच, अधिक सब्सिडी बिल और सरकार द्वारा घोषित अतिरिक्त व्यय के कारण बजट अनुमान के लगभग 3 लाख करोड़ रुपये अधिक होने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2023 में सरकार का राजकोषीय घाटा 17.5 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। हालांकि, उच्च सांकेतिक जीडीपी वृद्धि (15.4 प्रतिशत) का अनुमान राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.4 प्रतिशत पर रखने में मदद करेगा।"

घोष ने रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2024 के संबंध में सरकार का खर्च वित्त वर्ष 2023 के अनुमानों की तुलना में लगभग 8.2 प्रतिशत बढ़कर 46 लाख करोड़ रुपये होने की संभावना है।

सब्सिडी बिल जो वित्त वर्ष 2023 में काफी बढ़ गया था, वित्त वर्ष 2024 में लगभग 3.8-4 लाख करोड़ रुपये कम होने का अनुमान है और पूंजीगत व्यय 12 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।

इस बीच, कर राजस्व प्राप्तियों में 11 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना के साथ प्राप्तियों (ऋण और अन्य देनदारियों को घटाकर) में लगभग 12.1 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। नॉमिनल जीडीपी वृद्धि 10 प्रतिशत पर होने के कारण वित्त वर्ष 2023 में कर उछाल 1.5 के अनुमानित कर उछाल की तुलना में 1.1 के करीब होने की उम्मीद है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रकार, वित्त वर्ष 2024 के लिए राजकोषीय घाटा लगभग 17.95 लाख करोड़ रुपये या वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी का 6 प्रतिशत अनुमानित है, जिसके परिणामस्वरूप चालू वित्त वर्ष से 40 बीपीएस का राजकोषीय समेकन हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार, "जहां तक उधार लेने का सवाल है, हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 2024 में केंद्र की शुद्ध बाजार उधारी लगभग 11.7 लाख करोड़ रुपये और 4.4 लाख करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान के साथ, सकल उधारी 16.1 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। हमारा मानना है कि लगभग 50,000 करोड़ रुपये के स्विच की भी घोषणा होने की संभावना है।"

केंद्र से हायर टैक्स डेवॉल्यूशन के साथ, राज्यों को वित्त वर्ष 2023 में लगभग 8 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की संभावना है, जो पहले के अनुमान से कम है।