प्रशासक के लिए कानूनी सलाहकार, एजेडबी एंड पार्टनर्स और सीओसी के लिए लूथरा एंड लूथरा ने पाया कि टोरेंट और आईआईएचएल समाधान योजनाएं कानूनी रूप से आईबीसी और अन्य कानूनों का अनुपालन नहीं करती हैं।

वित्तीय सलाहकार, डेलॉइट और केपीएमजी की तुलना में पाया गया कि आईआईएचएल के 9,000 करोड़ रुपये के अग्रिम प्रस्ताव के मुकाबले टोरेंट की अग्रिम नकदी केवल 3,750 करोड़ रुपये थी। टोरेंट का 3 से 5 साल का आस्थगित भुगतान टोरेंट इन्वेस्टमेंट की कॉर्पोरेट गारंटी के बिना पहले दौर में और शून्य ब्याज पर है।

टोरेंट यह भी चाहता है कि सीओसी उसे आस्थगित वित्तपोषण के लिए रिलायंस कैपिटल की संपत्ति पर शुल्क लगाने की अनुमति दे। सीओसी अनुपालन के लिए बोली लगाने वालों के साथ बातचीत करेगी।

इसने समाधान प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा को 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी करने के लिए एनसीएलटी में विस्तार आवेदन दायर करने का भी फैसला किया है।