भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) यूपीआई डिजिटल पाइपलाइन का संचालन करता है। इस को लेकर वह रिजर्व बैंक के साथ चर्चा कर रहा है कि ट्रांजेक्शन को 30 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए प्रस्तावित 31 दिसंबर की समय सीमा को लागू किया जाए।

वर्तमान में कोई वॉल्यूम कैप नहीं है। गूगल पे और फोन पे का बाजार में लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है।

नवंबर 2022 में कंसंट्रेशन रिस्क से बचने के लिए एनपीसीआई ने थर्ड-पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स (टीपीएपी) के लिए 30 फीसदी वॉल्यूम कैप का प्रस्ताव रखा था।

सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से विचार करने के लिए एक बैठक हो चुकी है। इस बैठक में एनपीसीआई के अधिकारियों के अलावा, वित्त मंत्रालय और आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

फिलहाल, 31 दिसंबर की समय सीमा को बढ़ाने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। एनपीसीआई सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर रहा है।

उम्मीद की जा रही है कि एनपीसीआई इस महीने के अंत तक यूपीआई मार्केट कैप लागू करने पर फैसला ले लेगा।