सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ दायर याचिका वापस ले ली। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। एसएएमएए टीवी ने बताया कि वित्तमंत्री इशाक डार ने बुधवार को इसकी घोषणा की।

एक टेलीविजन बयान में डार ने कहा कि हाल के वर्षो में बैंकिंग की एक इस्लामी प्रणाली को लागू करने पर प्रगति को बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।

उन्होंने खुलासा किया कि जब इस साल की शुरुआत में फेडरल शरिया अदालत ने वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली के इस्लामी रूप को लागू करने का फैसला जारी किया था, तो सरकार को यह ज्ञान था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) और नेशनल बैंक - दोनों में सरकार के प्रतिनिधि हैं।

सामा टीवी के मुताबिक, उन्होंने कहा, "क्योंकि इसका पवित्र कुरान में जिक्र है और मेरा भी मानना है कि हमारे फैसलों का बैरोमीटर कुरान और सुन्नत है, हम सभी को इसका पालन करना चाहिए।"

डार ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अनुमति के साथ और एसबीपी के गवर्नर जमील अहमद के साथ सलाह के बाद केंद्रीय बैंक और नेशनल बैंक दोनों सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील वापस ले लेंगे और सरकार इस्लामिक प्रणाली को लागू करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी।

हालांकि, डार ने याद दिलाया कि "पिछले 75 वर्षो से पाकिस्तान की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के प्रचलन में रहने के बाद से इस प्रणाली को लागू करने में बहुत सारी चुनौतियां हैं, हम अचानक एक अलग प्रणाली में नहीं जा सकते।"

उन्होंने कहा, "सरकार ने पवित्र कुरान और सुन्नत की शिक्षाओं की रोशनी में फैसला किया है, सरकार द्वारा संघीय शरिया अदालत के फैसले के खिलाफ दो अपील वापस ले ली जाएगी और काम एक परिभाषित समयरेखा के भीतर प्रणाली को लागू करना शुरू कर देगा।"